आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमावली एवं न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के संबंध में आदेश जारी करने के लिए प्रधानमंत्री को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भेजा ज्ञापन प्रदेश के मुख्य सचिव से पहले हुई हो चुकी है वार्ता
लखनऊ 15 दिसंबर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य के लिए चिंतित है। उन्होंने अवगत कराया है कि परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ वार्ता कर प्रदेशमें कार्यरत 900000 से भी अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने देश के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाए जाने एवं न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री को उनके ईमेल आईडी पर ज्ञापन भेजा है। अपने ज्ञापन में संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आउटसोर्स कर्मियों को अर्ध कुशल, कुशल, डिप्लोमा तकनीकी, एवं डिग्री धारक चार श्रेणियों में विभक्त करते हए न्यूनतम मानदेय के निर्धारण का प्रस्ताव दिया है। परिषद के प्रस्ताव में न्यूनतम मानदेय 20235 एवं 5400 के ग्रेड पे में रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के लिए 84500 न्यूनतम मानदेय का प्रस्ताव दिया है। परिषद की महामंत्री महामंत्री अरुणा शुक्ला ने अवगत कराया है कि प्रस्ताव में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियमावली को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी किए जाने तथा अर्ध कुशल, कुशल, कृषि, खनन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मजदूरों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव दिया है। आउटसोर्स कर्मियों की चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। अरुणा शुक्ला ने अवगत कराया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने ,सेवा नियमावली प्रकाशित करने सहित प्रदेश के सभी कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अरुणा शुक्ला ने अवगत कि संयुक्त परिषद ने प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरूआत किया है, जिसमें सभी कर्मचारियों, विशेषकर आउटसोर्स कर्मचारियों को जोड़ने का काम किया जाएगा ताकि उनके हकों हुकूक की लड़ाई संयुक्त परिषद प्रभावी ढंग से लड़ सके। प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एकजुट होकर संयुक्त परिषद का सहयोग करने की अपील की गई है।
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ओम शंकर गिरी (पप्पू) की रिपोर्ट
” Today MZP News “