अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का ज्ञापन

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का ज्ञापन

मीरजापुर में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद काशी प्रांत जनपद न्यायालय इकाई ने माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें की गई हैं।

मुख्य मांगें:

• न्यायपालिका में पारदर्शिता: उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के परिवार के सदस्यों को उसी प्रदेश की न्यायपालिका में नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।
• अवकाश ग्रहण के बाद प्रतिबंध: अवकाश ग्रहण करने के बाद कम से कम तीन साल तक न्यायाधीशों को उस परिक्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।
• संपत्ति का विवरण: न्यायाधीशों को अपनी संपूर्ण संपत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष देना चाहिए।

ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता परिषद काशी के प्रांत मंत्री विकास राय, संरक्षक आनंद स्वरूप श्रीवास्तव और अन्य कई अधिवक्ता शामिल थे। जिलाधिकारी ने ज्ञापन की प्रति महामहिम राष्ट्रपति और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करने का आश्वासन दिया।

Rajan Gupta
Editor in chief
“Today MZP News“