मीरजापुर : कांग्रेस नेता मनीष दुबे के पत्र का निर्वाचन अधिकारी ने लिया संज्ञान
- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्यवाही कर अवगत कराने का दिया निर्देश
कांग्रेस नेता मनीष दूबे ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ विभाग में 05 वर्षों से ज्यादा समय से जमे अधिकारियों/कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर निर्वाचन आयोग से की थी शिकायत
मीरजापुर पूर्व छात्रसंघ महामंत्री व कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता मनीष दुबे में जनपद में चल रहे उपचुनाव को निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने के लिए जनपद में वर्षों से कुंडली मारकर बैठे स्वास्थ विभाग के अधिकारियों का गैर जनपद में स्थानान्तरण करने को लेकर पत्र लिखा। कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र के माध्यम से बताया कि शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति से इतर मिर्जापुर जिले में स्वास्थ विभाग में तैनात कुछ अधिकारी कई वर्षों से जमे है, वर्षों से जमे रहने के कारण अधिकारियों ने जिले के कई नामचीन नेताओ तथा जनप्रतिनिधियों के बीच अच्छी पकड़ बना ली है। वर्षों से जमे ये अधिकारी इस नेताओ के इशारे पर काम करते है, स्वास्थ विभाग में निकलने वाले ज्यादातर टेंडर आदि कार्य अधिकारियों द्वारा इन्हीं नेताओ के इशारे पर आवंटित किए जाते है। गौरतलब है कि जनपद की मझवां विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है ऐसे में वर्षों से जमें अधिकारियों और नेताओं के गठजोड़ के चलते निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। कांग्रेस नेता ने पत्र के माध्यम से स्वास्थ विभाग में विभिन्न पदों पर वर्षों से जमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सीएल वर्मा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश प्रसाद, डिप्टी सीएमओ डॉ अवधेश कुमार सिंह, लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ संजय सिंह, सीएचसी कछवा प्रभारी डॉ चंद्रबली पटेल, पीएचसी चुनार पर कार्यरत डॉ राकेश पटेल, सीएचसी जमालपुर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ राजन, डा अमल दत्त मिश्रा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर प्रभारी डा रत्नाकर मिश्र सहित डा राजेंद्र प्रसाद जैसल आदि अधिकारियों सहित 05 वर्षों से अधिक समय से जमें उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के ट्रांसफर गैर जनपद अथवा मंडल में करने की मांग की। कांग्रेस नेता मनीष दुबे के पत्र पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को तत्काल ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए।