मीरजापुर में रेलवे की मनमानी के खिलाफ दुकानदारों का संघर्ष: जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र
मीरजापुर,मार्च 2025: मीरजापुर के स्टेशन रोड पर दशकों से अपनी आजीविका चला रहे दुकानदारों ने रेलवे विभाग की कथित मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। राजकुमार, सोनू और श्रीमती लक्ष्मी देवी ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर रेलवे द्वारा उनकी दुकान और आवंटित भूमि पर जबरदस्ती पीलर निर्माण को रोकने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल उनके अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके पूरे परिवार को भुखमरी की कगार पर धकेल सकता है।
दशकों पुराना अधिकार और कानूनी लड़ाई प्रार्थना पत्र के अनुसार, इन दुकानदारों के पास वर्ष 1996-97 की किराया मांग पुस्तिका में रजिस्टर्ड इंद्राज मौजूद है, जिसमें भाग संख्या 62, पृष्ठ संख्या 1-27 और कम संख्या 111 पर उनका नाम अंकित है। यह दुकान स्टेशन रोड पर चाय और नाश्ते के व्यवसाय के रूप में लंबे समय से संचालित हो रही है। इस जमीन और दुकान के अधिकार को लेकर प्रार्थियों की माता श्रीमती रजवंती देवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर नगरपालिका परिषद, मीरजापुर ने उन्हें यह दुकान और भूमि आवंटित की थी। तब से वे बिजली बिल, गृहकर और जलकर का नियमित भुगतान करते हुए अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं।
- Advertisement -
रेलवे की मनमानी और आजीविका पर संकट प्रार्थियों का आरोप है कि रेलवे विभाग अब इस आवंटित भूमि पर जबरदस्ती पीलर गाड़कर उनके अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यह निर्माण कार्य उनकी दुकान और आसपास की जमीन की नवैयत को बदल देगा, जिससे उनकी आजीविका छिन जाएगी। प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा, “हमारा पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा और हम हैरान व परेशान हैं।” वे इसे रेलवे की “विस्तारवादी नीति” करार देते हुए इस कदम को उच्च न्यायालय और नगरपालिका के आदेशों का उल्लंघन मानते हैं
जिलाधिकारी से न्याय की गुहार दुकानदारों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए रेलवे विभाग को उनकी दुकान और आवंटित भूमि के आसपास किसी भी तरह का पीलर निर्माण करने से रोका जाए। उनका कहना है कि यह कदम न केवल जरूरी है, बल्कि न्यायसंगत भी है, ताकि उनके परिवार की आजीविका बची रहे और कानूनी आदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके। प्रार्थियों ने जिलाधिकारी से रेलवे विभाग, मीरजापुर को तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने का आदेश देने की अपील की है।आगे की राह यह मामला एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। दुकानदारों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो उनकी जमीन और दुकान के साथ-साथ उनका भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। अब सभी की निगाहें जिलाधिकारी के फैसले पर टिकी हैं कि वे इस प्रार्थना पत्र पर क्या कदम उठाते हैं और क्या इन दुकानदारों को उनकी आजीविका बचाने के लिए न्याय मिल पाएगा।यह घटना मीरजापुर में प्रशासनिक समन्वय और नागरिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता को भी उजागर करती है।
.
सुशील कुमार उपाध्याय की रिर्पोट
” Today MZP News “
Editing By Manoj Sharmav
